9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री जी का अनूपपुर कार्यक्रम स्थगित किए जाने की मांग

9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री जी का अनूपपुर कार्यक्रम स्थगित किए जाने की मांग

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं जयस ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

अनूपपुर -पुष्पराजगढ़ (रमेश तिवारी)

7 अगस्त 2023 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं जयस के द्वारा राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन पत्र में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री जी का अनूपपुर कार्यक्रम स्थगित किए जाने की मांग की गई है। दिए गए ज्ञापन पत्र में उल्लेख किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा विश्व आदिवासी दिवस इसलिए घोषित किया गया था कि आदिवासी समाज एकजुट होकर अपने भाषा संस्कृति रीति रिवाज और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विचार विमर्श कर सके और हर्ष उल्लास के साथ सारे गिले शिकवे भुलाकर एकजुटता प्रदर्शित कर विश्व आदिवासी दिवस मना सके लेकिन आज राजनीतिक दलों के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को राजनीतिक अखाड़ा बना लिया गया हैं। विगत कई वर्षों से लगातार राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की जा रही है किंतु सत्तासीन शासक के द्वारा अवकाश घोषित नहीं किया गया है । इसके विपरीत विश्व आदिवासी दिवस को कई नामों से अलंकृत कर आदिवासी समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर में अपना राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिससे जिले के जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। पिछले वर्षों से आदिवासी एकता को खंडित करने के लिए कई प्रकार के आयोजन अलग से तय कर दिए जाते हैं। जिससे आदिवासी समुदाय एकजुट ना हो पाए। जिला कलेक्टर द्वारा 5 अगस्त 2023 को जारी आदेश में आदेशित किया गया है कि किसी भी कर्मचारी को छुट्टी की पात्रता नहीं होगी तथा शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी वाहन लाने ले जाने में लगा दी जाती है जिसेसे आदिवासी समाज कर्मचारी आहत होते हैं तथा उन्हें ड्यूटी के लिए बाध्य किया जाता है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदय से आग्रह किया है कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अलावा अन्य किसी दिवस को मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रखा जाए तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो हम उसका विरोध करेंगे तथा काले झंडे दिखाने पर बाध्य होंगे। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।