जो लोग अपने राशन कार्ड का उपयोग भोजन और पानी खरीदने के लिए करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। प्रशासन ने एक तरफ मुफ्त राशन की अवधि दिसंबर तक बढ़ा दी है।
मोदी सरकार के व्यापक वन नेशन वन राशन कार्ड कार्यक्रम को देशभर में लागू कर दिया गया है। राशन कार्ड के तहत अनाज का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है।
प्रशासन ने एक तरफ मुफ्त राशन की अवधि दिसंबर तक बढ़ा दी है। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किया गया है
और इसके परिणामस्वरूप, सभी दुकानों में अब इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) डिवाइस होना आवश्यक है। तथ्य यह है कि यह सरकार की नीति पहले से ही प्रभाव डाल रही है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है।
देश के सभी उचित दर स्टोर अब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल, या पीओएस, उपकरणों से जुड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में, राशन तौल में त्रुटि के लिए अब कोई स्थान नहीं है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थी को कभी भी कम राशन न मिले, राशन डीलरों को हाइब्रिड पॉइंट-ऑफ-सेल उपकरण प्रदान किए गए हैं।
सरकार के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के परिचालन खुलेपन को बढ़ाकर अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है।
देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम गेहूं और चावल (खाद्यान्न) पर प्राप्त हो रहा है।
खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार सहायता नियम) 2015 (2) नियम 7 को संशोधित किया गया है, सरकार के अनुसार, राज्यों को ईपीओएस उपकरणों को सही ढंग से संचालित
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